Home / राजनीति / भुक्तानीको लागि वैकल्पिक उपाय खोज्दै प्रदेश सरकारःउपभोक्ता समिति आन्दोलनमा उत्रिए सरकारै ढल्नसक्ने सांसद मण्डलको चेतावनी

भुक्तानीको लागि वैकल्पिक उपाय खोज्दै प्रदेश सरकारःउपभोक्ता समिति आन्दोलनमा उत्रिए सरकारै ढल्नसक्ने सांसद मण्डलको चेतावनी

पौष २१ गत्ते,जनकपुरधाम ।

प्रदेश २ सरकारले वैकल्पिक उपाय खोजी गत आर्थिक वर्षको ९१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने भएको छ

आर्थिक नियमावलीअनुसार भुक्तानी गर्न नमिल्ने गत आर्थिक वर्षको ८ सय ४२ योजनाका ९१ करोड रुपैयाँ भुक्तानीका लागि सरकारले वैकल्पिक उपाय अर्थात् ‘राजनीतिक सहमति’का नाममा भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मतिले भुक्तानी दिनुपर्ने प्रस्ताव पास भइसकेकाले राजनीतिक सहमतिलाई आधार मानेर आगामी २४ गतेदेखि भुक्तानी दिने पहल भइरहेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले बताए।

परिस्थितिवश भुक्तानीमा त्रुटि भएकाले आत्मआलोचना गर्दै मन्त्री यादवले कर्मचारीको अटेरीले भुक्तानीमा समस्या आएको बताए। ‘नियतवश होइन, परिस्थितिले समस्या भएको हो। प्राविधिक गल्ती भएकाले सबैले उपाय सोच्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक सहमति वैकल्पिक उपाय हो। यसै आधारमा भुक्तानी हुन्छ।’ कुनै पनि सर्तमा उपभोक्तालाई भुक्तानी दिलाएर छाड्ने उनको भनाइ छ।

आर्थिक नियमावली अनुसार भुक्तानी दिन कानुनी अड्चन देखिएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयले करिब दुई साताअघि संघीय सरकारलाई सुझाव तथा परामर्शका लागि पत्रसमेत लेखेको थियो। तर, पत्रको जवाफ अझै आएको छैन।

प्रदेश २ का सभामुख सरोजकुमार यादवको नेतृत्वमा गत वर्ष सम्पन्न भई भुक्तानी बाँकी रहेका योजनाको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षणपछि भुक्तानी दिन संसदले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

संसद्को निर्देशनपछि प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट समेत भुक्तानी दिन निर्णय भएको थियो। तर, कानुनले नमिल्ने भन्दै कर्मचारीले भुक्तानी दिन मानेका छैनन्। सरकारले भुक्तानी नदिएपछि प्रतिपक्षीसँगै सत्तारुढ सांसदसमेत सरकारप्रति संसद तथा सार्वजनिक रूपमै आक्रामक देखिएका छन्।

सरकारले समस्याको केन्द्रीकृत समाधान नगरे भोलिको परिस्थिति अनियन्त्रित हुनसक्ने नेकपा सांसद राम चन्द्र मण्डलको भनाइ छ। सरकारको उदासिनता र आपसी मतभेदले यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको भन्दै उनले भुक्तानी नपाएका उपभोक्ता समिति आन्दोलनमा उत्रिए सरकारै ढल्नसक्ने चेतावनी दिए ।

‘भुक्तानीको समस्या समाधानका लागि बैठकमा मुख्यमन्त्री बस्छन्, तर अर्थमन्त्री बस्दैनन्। अहिले अर्थमन्त्रीविहीन अवस्था देखिएको छ,’ सांसद मण्डलले भने। सरकारले भुक्तानी विवाद सुल्झाउन गृहकार्य पूरा नगरेको भन्दै उनले समस्या समाधानका लागि सरकारलाई गम्भीर हुन सुझाए। ‘अहिले संसदमा अवरोध गरेका छौँ। बाहिर केही मात्र उपभोक्ता समिति आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। भोलि सबै आउलान्। संख्या बढ्दै गएपछि अवस्था अनियन्त्रित हुन्छ,’ नेकपा सांसद मण्डलले भने, ‘आन्दोलनले सरकार पनि बढारेर फाल्नसक्छ ।’

भुक्तानी विवादले डेढ महिनापछि १४ पुसमा बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक ४० मिनेट बसेर अवरुद्ध भयो। प्रतिपक्षी नेकपा, कांग्रेस र सत्तापक्षकै केही सांसदले अवरोध गरेपछि त्यसको भोलिपल्ट १५ पुसमा बोलाइएको अर्को बैठक मुस्किलले पाँच मिनेट चलेको थियो।

त्यसपछि सभामुख सरोज यादवले एक दिनपछि पुस १७ गते १ बजे बस्ने गरी बैठक स्थगित गरे। फेरि बैठकै नबसरी सात दिनका लागि स्थगित भएको छ। प्रदेशसभाको अर्को बैठक पुस २४ गते १ बजेका लागि बोलाइएको छ। भुक्तानी विवादकै कारण प्रदेशसभा बैठक पटकपटक अवरुद्ध हुँदै आएको छ।

यसअघि पनि सरकारले उपभोक्तालाई भुक्तानी नदिएको भन्दै प्रतिपक्षी दलले विरोध जनाएपछि डेढ महिनासम्म प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध भएको थियो। मुख्यमन्त्री स्वयं उपस्थित भएर जबाफ दिनुपर्ने प्रतिपक्षी दलहरुले अडान राखेपछि सभामुख यादवले सरकारलाई रुलिङसमेत गरेका छन्।

About Sujeet Jha

Check Also

प्रति लिटर दूधमा प्रदेश सरकारको २ रुपैयाँ अनुदान

पौष २२ गत्ते,जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकारले दूध उत्पादन गर्ने किसानलाई अनुदान दिने भएको छ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

wholesale jerseys from china